करेंट अफेयर्स 27 मार्च 2025

एम्स दिल्ली में परीक्षण: भारत ने पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की।

• भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) मशीन विकसित की है, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।
• इस कदम का उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में 80-85 प्रतिशत उपकरण आयात किए जाते हैं।

NNM डीम्ड यूनिवर्सिटी मलेशिया की मदद से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शुरू करेगी।

• बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी (एनएनएम) जल्द ही मलेशिया की मदद से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शुरू करेगी।
• एनएनएम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विश्वसनीय संस्थान है जो बौद्ध अध्ययन और पाली, संस्कृत, तिब्बती अध्ययन, चीनी, जापानी और अन्य जैसी कई भाषाओं में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया।

• उच्चतम न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आईआईटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्याओं की संख्या से भी अधिक है।

मेघालय में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन।

• मेघालय सरकार, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रही है।
• इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) और आसियान देशों के बीच मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है।

सटीक डेटा संग्रह के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की गई।

• कृषि मंत्रालय ने मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में फसल डेटा एकत्र करने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की, जिससे सटीक उत्पादन अनुमान सुनिश्चित हो सके।
• एग्री स्टैक सिस्टम डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करता है, किसानों की जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
• एफपीओ, कृषि सखियों और सीएससी के माध्यम से डिजिटल समावेशन का समर्थन किया जाता है, जिससे मोबाइल फोन के बिना किसानों के लिए पहुँच सुनिश्चित होती है।